हमसफर

मंगलवार, 23 सितंबर 2014

बहुत मुश्किल में है गजल

पहले पत्रकार व कवि देवेंद्र गौतम की निम्न गजल पढ़ें -

सिलसिले इस पार से उस पार थे

सिलसिले इस पार से उस पार थे.
हम नदी थे या नदी की धार थे?

क्या हवेली की बुलंदी ढूंढ़ते
हम सभी ढहती हुई दीवार थे.

उसके चेहरे पर मुखौटे थे बहुत
मेरे अंदर भी कई किरदार थे.

मैं अकेला तो नहीं था शह्र में
मेरे जैसे और भी दो-चार थे.

खौफ दरिया का न तूफानों का था
नाव के अंदर कई पतवार थे.

तुम इबारत थे पुराने दौर के
हम बदलते वक़्त के अखबार थे.


देवेंद्र जी, मैं आह-वाह नहीं कर सकता। बहुत छोटा हूं, इसलिए शाबाशी तो हरगिज नहीं। बस कहूं कि बहुत मजबूर कर दिया आपने कुछ बोलने को। 
देवेंद्र जी को पढ़नेवालों के दरवाजे पर गालिब की यह पंक्ति (पूरा शेर नहीं) अपना सिर पटक रही होगी – ‘आह को चाहिए इक उम्र असर होने तक’ भाव के परिपाक के लिए अनुभूति का तीव्रतम क्षणों से गुजरना बेहद जरूरी होता है, जैसे फल के स्वादिष्ट होने के लिए उसका पकना। आपके मजबूत अशआर को देखकर तो यही लगता है कि आपने कितना वक्त दिया है, धीरज दिया है इसे संवारने मे। आपके धैर्यपूर्ण रचनात्मक वैभव इसे साबित करने के लिए काफी है कि रचनात्मकता अपना व्याकरण और विमर्श खुद ही गढ़ती है। यहां मियां गालिब का अगला पुछल्ला धरा का धरा रह जाता है जब वे आगे कहते हैं - ‘कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक’। देवेंद्र जी जब आप कहते हैं कि ‘उसके चेहरे पर मुखौटे थे बहुत/ मेरे अंदर भी कई किरदार थे.’ तो समय का यह अंतर्विरोध किसके भीतर नहीं फनफनाता होगा, कौन होगा जिसे भीतर तक यह पंक्ति नहीं मथ डालेगी। आपकी गजल मुकम्मल तौर पर जो परिदृश्य तैयार करती है बहुधा वह एक बड़ी प्रश्नाकुलता पैदा करती है। ‘क्या हवेली की बुलंदी ढूंढ़ते, हम सभी ढहती हुई दीवार थे.’ देशकाल को छूकर नहीं गुजरते आप, पूरी तरह दस्तक देते हैं, खटखटाते हैं। दहलाते हैं भीतर तक। सवालों के हथौड़े से। 
मैं यह आपसे नहीं कह रहा हूं, कह भी नहीं सकता। आपकी गजल और नज्म का लुत्फ उठानेवालों से कहना है। भाइयो, आपको फिरंगी Wordsworth की बात याद आ रही है कि नहीं – poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling which recollect in tranquility अब इससे बड़ी मिसाल क्या होगी ‘एकाकी क्षणों मे संचित भावों की स्वतःस्फूर्त प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति’ की। जो ताकत, वजन और मिजाज हैं शेर के, वह दौर का तेवर है। लेकिन देवेंद्र जी आप एक गुनाह कर रहे हैं अपनी रचनाओं को बड़े फलक पर आने से रोककर। ‘तुम इबारत थे पुराने दौर के/ हम बदलते वक़्त के अखबार थे.’ - कहने से काम नहीं चलेगा। 
ऐसी गजलों का बाहर आना बेहद जरूरी है। भारत मे वर्चुअल स्पेस की अपनी सीमा है। उससे बहुत अपेक्षा रखकर खुद को क्षुब्ध करेंगे। गजल की मुकम्मल तसवीर ऐसी गजलों के बगैर नहीं बनेगी। ‘बाहर’ से मेरा आशय मुख्यधारा की साहीत्यिक-वैचारिक मिजाज की गंभीर पत्रिकाओं से है। हम वहां आपकी गजल नहीं पढ़ पा रहे हैं, बाहर कहीं नहीं सुन पा रहे हैं तो कहीं न कहीं आपकी उदासीनता का भी इसमें हाथ है। साहित्य से थोड़ा भी आपका वास्ता है तो देशकाल को देखते हुए आप अपने फर्ज नहीं निभा रहे हैं। आत्महनन के रास्ता पर चलने का आप जोखिम उठा रहे हैं। इसलिए एक चुनौती भी दे रहे हैं समकालीन गजल पर सोचनेवाले-विचारनेवालों के लिए। भाइयो सिर्फ वाहवाही से काम नहीं चलनेवाला। या तो हम मिलकर कुछ करें या फिर बहिष्कार करें गजलगंगा का। 
एक पाकिस्तानी शायर की तरह सोचना होगा जिन्होंने बजा फरमाया है- ‘करोड़ों क्यों नहीं लड़ते फिलिस्तीं के लिए मिलकर/ दुआओं से नहीं कटती फकत जंजीर मौलाना।‘ तो यहां सभी मौलानों की मिली-जुली जिम्मेवारी कुछ न कुछ बनती है। अन्यथा गजल की बेहतर तस्वीर से इस काव्य वैभव को बाहर रखने के जिम्मेवार हम भी होंगे।

कविता की कुलीनता के खिलाफ


(जानकीपुल पर प्रमोद कुमार तिवारी की कविता सितुही भर समय पढ़ने के बाद)

यह कविता का गंवईपन नहीं, जो प्रमोद कुमार तिवारी रच रहे हैं। गौण होते जीवन जीवन प्रसंगों, वह भी ग्राम्य, को फोकस में रखकर कविता का स्थापत्य खड़ा करना एक तरह से कविता के कुलीनतंत्र के खिलाफ खड़ा होना है। इस कुलीनतंत्र के बाहर बहुत माल-असबाब पड़ा है, जो हमसे छूटता जा रहा है या छोड़ा जा रहा है। वह भदेस उसी तरह हमसे छूटता या दूर होता जा रहा है जिससे सितुहे जितना समय पाने की लालसा घर करती है। अन्यत्र यही लालसा प्रकट हुई है - फुर्र से उड़ जाता समय (ठेलुआ)
स्वाभाविक है कि इस इरादतन उपक्रम से कविता का लालित्य, साहित्य का अभिजात समृद्ध होता है। आवारा पूंजी की केलिक्रीड़ा ने जिस आदमखोर बाजारवाद का मोहक ताना-बाना रचा, साहित्य का यह कुलीनतंत्र उसीसे उपकृत होने के लिए उसके आगे-पीछे लार टपकाता फिर रहा है। प्रमोद जी आपकी कविता का सारा ताना-बाना उस भदेसपन पर खड़ा है जिसके सामने हर तरह का संकट है। सिर्फ काव्यभाषा के लिए जो गांवों की ओर रुख करते हैं,कहीं न कहीं वे भी उस पूंजीवादी तंत्र के सम्मुख नतमस्तक करते हैं कविता को। हमें बेहद खुशी है कि आपके यहां समय का वह खूंखार अंतविर्रोध पूरे काव्य विवेक के साथ तार-तार हो रहा है।
अब नहीं डरता मैं जानवरों से
पर समझदार होना शायद
डर के नए विकल्प खोलना है
मेरे गांव का अक्खड़ जवान भोलुआ
जिसने एक नामी गुंडे को धो डाला था
कल मरियल जमींदार के जूते खा रहा था...
कुलीनता का तकाजा था कि - कल मरियल जमींदार के जूते खा रहा था - जैसा नजारा नहीं आता। बहुत आसानी से एक फार्मूलाबद्ध आदर्शवाद की आभा खड़ी कर दी जाती - इंकलाब जिंदाबाद की शैली में। लेकिन बहुस्तरीय यथार्थ से जूझता - विकसित होता जीवनबोध ही यह काव्यसाहस अर्जित कर सकता है कि कुलीनतंत्र पूछे - बता तेरी (रजा) पॉलिटिक्स क्या है। आपकी कविता तनकर इसका जवाब दे सकने माद्दा रचेगी।

अब उत्तरसंरचनावादी खोजें कि विखंडन किसका हुआ। देरिदा के यहां विखंडन का दरस पानेवाले को निराला की कविता - लोहे का स्वाद- में विखंडन नहीं दीखा तो किसकी गलती। आप भी देखिए निराला के यहां विखंडन -
शब्द किस तरह कविता बनते हैं
इसे देखो
अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो...
भाई गिरा हुआ आदमी आप किसको कहेंगे? पतित को ही ना, लेकिन यहां पर गिरा हुआ आदमी - पद दलित, दबा-कुचला है। हुआ ना अर्थ की एक पूरी परंपरा का विखंडन। अब आप आइए गिरे हुए आदमी को देखो नहीं पढ़ो कहते हैं निराला। यह पाश्चात्य काव्यशास्त्र से आया हुआ ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो प्रमोद जी लगे रहिए, कविता के अंतवादियों और उत्तरवादियों के लिए आप एक मुकम्मल जवाब होंगे। विमर्श का एक वातावरण तभी बनेगा जब आप इस रास्ते पर बढ़ते जाएंगे, बाजार में जानेवाले मोहक रास्तों की ओर नहीं जाएंगे। हमें भरोसा है कि सही रास्ता गलत ठिकानों पर नहीं जाता और गलत रास्ते कभी सही जगह नहीं जाते। फिलहाल तो इतना ही।
आप चाहें तो मेरे ब्लॉग पर आ सकते हैं -

मंगलवार, 19 अगस्त 2014

दामोदर घाटी निगम पर संकट, जीवन रेखा को चाहिए जीवन दान

कुछ ख़ास
उमा, धनबाद-
-आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम पर संकट के बादल-
बाढ़ जैसी भीषण प्राकृतिक आपदा को नियंत्रित करते हुए जीवन को रोशन करने के मकसद से 66 साल पहले 7 जुलाई, 1948 को अस्तित्व में आयी आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की जीवन रेखा आज जीवन दान के लिए तरस रही है. 27 मार्च, 1948 को डीवीसी का गठन भारत के संसद की ओर से डीवीसी एक्ट 1948 पारित कर किया गया, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल की सहमति मिली और जिसमें तत्कालीन अविभाजित बिहार (अब झारखंड), पश्चिम बंगाल और केंद्र का संयुक्त रूप से स्वामित्व है. अस्तित्व संकट से जूझ रहे डीवीसी के मामले में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनीं केंद्र की नयी सरकार से भागीरथ प्रयास की उम्मीद भी जगी है. पूरे हालात पर प्रकाश डालती प्रभात खबर की यह विशेष रिपोर्ट.
दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) के प्रभारी अध्यक्ष पद से अरूप राय चौधरी के इस्तीफे के बाद नरेंद्र मोदी की नेतृत्ववाली केंद्र की नयी एनडीए सरकार ने ऊर्जा मंत्रलय में अतिरिक्त सचिव राजीव नयन चौबे को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है़  ऊर्जा मंत्रलय ने स्थायी व नये अध्यक्ष को लेकर चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. नियमित अध्यक्ष के चयन तक चौबे इस पद पर रहेंगे.  चौबे के सामने अस्तित्व संकट से जूझ रहे डीवीसी के लंबित प्रोजेक्टों को पूरा कराने, सुप्रीम कोर्ट  में लंबित ऐश पौंड निबटारा, विभिन्न प्रतिष्ठानों पर करीब 80 अरब बकाये की उगाही के साथ पूर्व प्रभारी अध्यक्ष के फैसलों से कर्मियों में उपजी हताशा के बादल को छांट कर विश्वास बहाली की चुनौतियां हैं.
 विस्तृत रिपोर्ट पढ़ें यहां  : http://www.prabhatkhabar.com/news/121372-story.html