हमसफर

रविवार, 26 फ़रवरी 2012

समाजविरोधी विकास की नींव में है राजनीतिक संस्कार

       पल रहा है विकास का कीटनाशक सिद्धांत


सन दो हजार के नवंबर में जब तीन नए राज्य बने तो उनमें से झारखंड शायद एकमात्र राज्य था जहां किसी मुल्क से आजाद होने जैसा उल्लास था और उम्मीदों के पुल कुछ उसी तरह बांधे जा रहे थे जैसे कि भारत में सुराज से बांधे गए थे। उन तीनों मे से उत्तराखंड व छत्तीसगढ़ का लगभग कायाकल्प हो चुका है। विकास के लिए भारतीय राज्य मे संभव माहौल वहां खड़ा हुआ। और दूसरी तरफ झारखंड में  जनजातीय उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। यदि बिहार मे 900 करोड़ रु का चारा घोटाला था तो झारखंड में मधु कोड़ा का चार हजार करोड़ रु का घोटाला। यहां कोड़ा जैसे दर्जनों नेता पैदा हो गए। यह सब कुछ हो रहा है मांदर की थाप पर। हां, एक विशेष बात यह हुई कि यूपी और मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश में आज भी आदर्श बने हैं, तो बिहार राष्ट्रीय फलक पर विकास और सुशासन के मानक गढ़ रहा है। उसकी प्रशंसा मे विरोधी पार्टियों के नेता भी जी नहीं चुराते। छत्तीसगढ़ भी तो आदिवासी बहुल राज्य था, लेकिन क्या विकास के लिए उसने सामाजिक सौहार्द्र का ताना-बाना छिन्न-भिन्न किया। क्या वहां भी बाहरी-भीतरी का कोई कुरुक्षेक्ष बना ?  इसे कौन नहीं जानता कि असंतोष और वैमनस्य की राजनीति में आसानी तो है, पर यह विकास का कोई रास्ता नहीं दे सकती। झारखंड अलग राज्य बन जाने से किसका कल्याण हुआ ? दलितों को रामराज का ख्वाब दिखानेवाली माया जिस तरह 87 करोड़ रु की निजी संपत्ति की मालकिन हो गई, पर दलितों को दलित नेताओं की प्रतिमा देखने के अलावा क्या हासिल हुआ। झारखंड मे भी निरीह आदिवासियों को अपने संपत्तिशाली सीएम व नेताओं को देखने के अलावे क्या हासिल हुआ। सारे सीएम आदिवासी हुए, पर विकास का जखीरा किनके पास हैं। हमे समझना चाहिए कि जन्म की प्रक्रिया मे ही जीवन के विकास सूत्र निहित होते हैं। बेहद कृत्रिम परिस्थिति मे, एक राजनीतिकि प्रतिशोध के माहौल मे इस झारखंड का जन्म हुआ। कौन नहीं जानता है कि झारखंड पार्टी (जयपाल सिंह) एक जमाने मे कांग्रेस के हाथों बिक गई थी। झारखंड स्वायत्त परिषद (जैक) की सुविधाओं के लिए झारखंड के धुर विरोधी लालू यादव के पीछे शिबू सोरेन और सूरज मंडल (झामुमो) लट्टू हो गए थे, आखिर इसे कौन नहीं जानता ? हम सभी उसके नतीजे को भोग रहे हैं। यहां कोई भी आंदोलन कुछ दिनों तक चलता जरूर है, पर शीघ्र ही शीर्ष पर पहुंचा नेता खरीद-फरोख्त मे शामिल हो जाता है। या तो उसे ही बेच दिया जाता है या फिर वही आंदोलन को बेच डालता है। यहां हमेशा ही एक विजनरी नेता की कमी रही। रामदयाल मुंडा का अध्ययन गहरा हो सकता है, पर मूलवृत्ति तो उनकी भी सूरज मंडल जैसी ही थी। 1992 में एक बार दुमका के ललमटिया में श्री मंडल ने खुलेआम अपने भाषण मे बाहरी लोगों को मारकर भगाने की बात कही थी। लगभग झारखंडी नेता के सुर मिलते रहे हैं। इधर अपनी मौत से कुछ पहले डा. रामदयाल मुंडा की यह मान्यता प्रबल और प्रखर रूप मे सामने आ रही थी कि प्रदेश के विकास के लिए जमीन को बाहरी लोगों के हाथों मे जाने से रोकना होगा। दुर्गा उरांव द्वारा छेड़े गए सीएनटी के इस उफान की पृष्ठभूमि मे इसे देखा जा सकता है। सर्वाधिक विचित्र बात यह है कि जिस बिहारी के विरोध मे सारी मान्यताएं, विचार और आंदोलन पनप रहे हैं, उसी झारखंड को बिहारी सलाहकारों (सुरक्षा-डीएन गौतम, विकास-आरसी सिन्हा) की जरूरत पड़ रही है। हां, यह अलग बात है कि सरकार मे मौजूद अंतर्विरोध से कार्यबल को बल मिलता है और नतीजतन असहयोग का माहौल तैयार होता है। इसी माहौल से आजीज आकर दोनों ही सलाहकार प्रदेश को अलविदा कर दें तो ताज्जुब नहीं। इस मुल्क को जितनी मुश्किल अल्पसंख्यकों को स्वीकार करने मे नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल झारखंडी नेताओं-मंत्रियों को बाहरियों को स्वीकारने मे हो रही है। नतीजा सारा प्रदेश भुगत रहा है। महाराष्ट्र में बाहरियों पर जब गाज गिरती है तो इसी झारखंड के लोग पानी पी-पीकर राज ठाकरे को कोसते रहते हैं। और जब राजनीति की बारी आती है तो राज उनके रालमाडल बन जाते हैं। राज ठाकरे के कई रूप हैं।

समझौतों के रास्ते चलकर विकसित आंदोलन के नेता आखिर क्या दे सकते हैं सिवाए डोमिसाइल या सीएनटी के ? साठ के दशक में जब विनोद बिहारी महतो की धनबाद कचहरी में वकालत चमक रही थी तो उनका गुमाश्ता कौन था ? बोकारो स्टील प्लांट लगने से विस्थापित हुए लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। इन विस्थापितों के मामले (केस) वकील साहब को लाकर कौन दे रहा था ? इसी लेन-देन में अविश्वास के सवाल पर बोकारो से आया एक आदिवासी धनबाद के हीरापुर मे लाठी लेकर उनपर टूट पड़ा था। लहूलुहान वकील साहब के माथे पर वह दाग अमिट रहा, पर झारखंड के चप्पे-चप्पे पर लगी प्रतिमाओं में किसी भी प्रतिमा पर यह दाग नहीं। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ। वकील साहब के इस गुमाश्ते को रोज के हिसाब से खाना-खोराकी दी जाती थी, इसका भी हिसाब दर्ज है। कहा जाता है कि वकील साहब के किसी नवाब के पास आज भी वह रिकार्ड है। वकील साहब का वह गुमाश्ता झारखंड ही नहीं देश की आदिवासी राजनीति का हीरो बना हुआ है। विनोद कुमार के उपन्यास समर शेषऔर मनमोहन पाठक के  “गगन घटा घहरानी में इसका कोई जिक्र नहीं। एक मूर्ति गढ़ी गई है, निष्प्राण-सी। जिन विनोद कुमार को पत्रकार हरिवंश की आंखों मे भूरापन दीखता है, उन्हे किन कारणों से यह सब नहीं दीखा। ताज्जुब। यह समझने की बात है। निजी असंतोष-क्षोभ के बुखार से पीड़ित हो उन्होंने एक कहानी ही लिख दी – भूरी आंखें। चर्चित हिंदी पत्रिका 'कथादेश' के 2011 के मीडिया विशेषांक  में यह कहानी छपी थी। सर्जना साधारणीकरण जरूर है, लेकिन दृश्य पर व्यक्तिगत का आरोप नहीं। सर्जना तो व्यक्तिगत राग-द्वेष से ऊपर उठाती है। झारखंड बनने पर विजनरी नेताओं की घोर कमी रही। जो नेता थे, उन्हें या तो चाटुकार चाहिए थे या फिर कमजोर दिल-दिमाग वाले भोले नेताओं को घेरने के लिए दलाल स्ट्रीट तैयार थी। यही कारण है कि जिन्हें पूरे राज्य के लिए पूज्य, सम्माननीय, होना चाहिए था, उन्हें एक विधानसभा क्षेत्र मे बेजमीन कर दिया जाता है। कौन नहीं जानता कि इसके पीछे कई विद्रूपताएं, विकृतियां हैं। गुरुजी की यह गलाजत भले एक दिन की नहीं है, पर कीटाणु जो रहता है वही प्रबल होकर आक्रांत करता है।

विकास के लिए विस्थापन और विस्थापन से उठे पुनर्वास के सवालों के साए मे इसकी दूरगामी चिंताएं यदि धूमिल कर दी जाती है तो इसका कारण समझा जा सकता है। कारपोरेट दबाव व प्रलोभन के अपने सियासी समीकरण हैं। तात्कालिक राहत के लिए मुआवजे, नियोजन और पुनर्वास की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह उस दूरगामी चिंता और संकट का हल नहीं हो सकती। विस्थापन से जब एक पूरी नस्ल उजड़ जाती है, भाषा-संस्कृति का तानाबाना गुम हो जाता है, एक पराएपन के आश्रय मे जीवन का हक दिखाया जाता है। सवाल है कि ऐसे में उस समाज को वापस लाया जा सकता है क्या जो अपनी भली-बुरी, छोटी-बड़ी पहचान की रोशनी मे सतत संघर्ष का आधार खोजकर सपने को सच करने मे जुटा रहता है। जिस जंगल से मानव अस्तित्व का सवाल जुड़ा है, क्या उसके रखवाले को उजाड़कर उस जंगल को बचाया जा सकता है। और नहीं तो फिर हरियाली के बिना किस जीवन का ख्वाब है नशीली आंखों मे ? -- क्या झारखंड मे बंजर व गैर-कृषियोग्य भूमि खत्म हो गई जो जंगल काटे जा रहे हैं और बस्तियां उजाड़ी जा रही है ? 38 लाख हेक्टेयर कुल सिंचाई योग्य भूमि होने के बावजूद 1.57 लाख हेक्टेयर यानी 8 प्रतिशत ही भूमि सिंचित है। यहां किस सीएनटी की मेड़ ने पानी को रोक रखा है ? आखिर पलायन कर चुके हजारों-लाखों झारखंडियों को महानगर के जाल में उलझकर कबतक रहने दिया जाएगा। किस सीएनटी के उल्लंघन ने रास्ता रोककर रखा है। जिस दुमका की जमीन पर दिशोम गुरु और बाबूलाल मरांडी अपनी सियासी बिसात बिछाते रहे हैं, आखिर उन्हें उसी प्रमंडल के पाकुड़ और साहिबगंज में वनाधिकार का उल्लंघन क्यों नहीं दीखता। वन माफियाओं ने पहाड़-जंगल काटकर जिस तरह ऐतिहासिक विरासतों को संकट में डाल दिया है वह बड़ा सवाल है, लेकिन इस पर किस का ध्यान है। क्या वन माफिया जब जंगल और पहाड़ काटते हैं तो कोई आदिवासी संकटग्रस्त नहीं हो रहा। आखिर माफिया की गलबांही कौन कर रहा है। वहां जिंदगी बहाल करने के लिएकिस सीएऩटी की जरूरत है।

आप आरएंडआर की पालिसी से एक पीढ़ी के प्रतिरोध को खत्म कर देंगे, पर अस्तित्व की चिंता से जब आगामी पीढ़ियां व्याकुल होंगी, प्रश्नाकुल होंगी और उनकी छटपटाहट किसी सामाजिक-राजनीतिक हिलोर को पैदा करेगी तो क्या राज्य-व्यवस्था उसे संभाल पाएगी। विकास के ये औजार ऐसे है जिनके दुष्प्रभाव तत्काल नहीं दीखते, पर कीटनाशक की तरह आगामी पीढ़ी को निगलते हैं और क्रमशः पूरा समाज इसकी चपेट मे आ जाता है। जिस तरह कीटनाशकों से अस्थमा, जन्मजात विकृतियां, कैंसर, हार्मोन जन्य विकृतियां, तंत्रिका संबंधी गड़बड़िया आदि उत्पन्न होती हैं, उसी तरह विकास के कीटनाशकों का भी अपना असर होता है। झारखंड के मर्म से जुड़े नेताओं का हाल देखिए। राज्य बनने के आठ साल बाद एक आरएंडआर पालिसी बनी भी तो बाद मे आई शिबू सोरेन की सरकार मे शिबू सोरेन ने खुद ही इस पर दुबारा विचार करने के नाम पर इसे ठंडे बस्ते मे डाल दिया।

अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन अमानवीय रुख तो अख्तियार कर सकता है, पर विकास के नाम पर भऱी-पूरी आबादी का विस्थापन भी तो एक अतिक्रमण है। आखिर यहां मानवाधिकार को कौन बहाल कराएगा। कौन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है जो समाज को सरकारी अतिक्रमण से मुक्ति दिलाएगी। सिमडेगा के ग्लैड्सन डुंगडुंग के खाते-पीते घर के पास तीस एकड़ जमीन थी। बांध के नाम पर गई उसकी सारी जमीन के एवज मे उनके घर को कुल 11 हजार रुपए मिले। यह बस दो दशक पहले की बात है। वन-विभाग की ज्यादतियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई के चक्कर मे उनके माता-पिता की निर्मम हत्या कर दी गई। यदि ग्लैड्सन डुंगडुंग आज खुद के बूते पढ़े-लिखे नहीं होते तो कितनों को राज्य सत्ता का यह सच पता होता ? क्या किसी सरकार के पास या सत्तापोषित किसी संस्था के पास ऐसे ग्लैड्सन डुंगडुंगों का कोई आंकड़ा है ? किस सीएनटी एक्ट ने उन्हे उजड़ने से रोका। उनके अधिकारों की कितनी रक्षा हुई ? यह 33 वर्षीय नामी मानवाधिकार कायकर्ता ग्लैड्सन डुंगडुंग यदि आज झारखंड इंडिजेनस पिपुल्स फोरम का संयोजक, नवजीवन का संस्थापक सचिव, झारखंड ह्यूमन राइट मूवमेंट का महासचिव तथा योजना आयोग की एक उपसमिति का सदस्य है तो यह किसी की कृपा से नहीं। लेकिन सवाल है कि कितनों में ऐसा प्रतिरोध है जो जीवन-मरण के संकट के बीच से अपने को इस रास्ते पर ले चलने का माद्दा पैदा कर पाता है। क्या इतने के बाद भी राज्य का यह विकास किसी समाज के हित में दीखता है या मुट्ठी भर लोगों ने इसे अपनी लुगाई मान रखा है। जिस विकास ने जनहित से मुंह मोड़ रखा है, जिसने जीवन को और भी दुरूह किया है उसे समाजविरोधी ही तो कहा जा सकता है। 

जिन्हें (अखड़ा जैसी संस्थाओं को) झारखंडी भाषाओं को राजकीय दर्जा मिल जाने की खुशी है और यदि उसे वे किसी संघर्ष का परिणाम मान रहे हैं तो यह उनकी भयंकर भूल होगी। राज्य सत्ता की बेहद आसान कुटिल चाल को वे यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यह उनका भोलापन है या फिर...जब इस देश में 198 आदिवासी भाषाएं विलुप्ति के खतरे से जूझ रही हैं तो क्या यह खुशी अपने प्रति प्रतिकूल माहौल (व्यापक तौर पर) बनने देने की स्थिति को छूट देना नहीं है ? अपनी लड़ाई सभी जनजातीय भाषा को लेकर होनी चाहिए।    

सोमवार, 20 फ़रवरी 2012

क्या मैं माओवादी हूं ?

ग्लैड्सन डुंगडुंग


(उलगुलान का सौदा नाम की किताब से चर्चित हुए ग्लैड्सन डुंगडुंग की कहानी से जनजातीय उत्पीड़न और विस्थापन का दर्द जाना जा सकता है। आवारा राजनीति और निर्बंध विकास के गल्ले से विस्थापन की पीड़ा नहीं सुनी जा सकती है। इसे विस्थापन के खिलाफ लड़नेवालों से नहीं जाना जा सकता है। यह वही सच है जिसे निराला ने लोहे का स्वाद मे कहा है –

लोहे का स्वाद
उस लुहार से नहीं
उस घोड़े से पूछो
जिसके मुंह में लगाम है।
नीचे दिया जा रहा उनका लेख 2010 की जुलाई मे लिखा गया था और www.countercurrents.org मे छपा पा। हिंदी मे उल्था कर इसे यहां दिया जा रहा है। डुंगडुंग झारखंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट (जेएचआरएम) के महासचिव है। लगातार पुलिस अत्याचार तथा जनजातीय मसलों पर लिख-बोल रहे हैं।  33 वर्षीय यह आदिवासी युवा योजना आयोग की उपसमिति का सदस्य है। - मोडरेटर।)

मैं अपने मानवाधिकार संबंधी कार्यों, लेखन तथा भाषणों के जरिए सार्वजनिक जीवन मे आया। हालांकि, गत सप्ताह (03 May, 2010) सीएनएन-आईबीएन तथा एनडीटीवी 24x7 पर नक्सलवाद पर चल रही एक बहस से एक बड़े श्रोता वर्ग तक पहुंचा। इन बहसों के बाद देश भर से मुझे ढेरों सकारात्मक व नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलीं। नकारात्मक प्रतिक्रियाओं मे से अधिकांश उन युवाओं के थे जो अनजाने ही बाजार की ताकत के पीछे लट्टू हैं, थोड़े समय के लिए मैं इससे कुछ परेशान रहा। वे बड़े कठोर अंदाज मे पूछ रहे थे कि मुझे राज्य के खिलाफ बोलने के लिए पाकिस्तान, नेपाल या चीन किससे पैसे मिल रहे हैं। उनमे से कुछ को तो मैने विस्तृत स्पष्टीकरण दिया, लेकिन बहुतों को इसके विरोध या समर्थन मे पी चिदंबरम की थ्योरी का प्रभाव दीखता था, इसीलिए वे मेरे तर्कों को मानने के लिए तैयार नहीं थे।

इसी बीच, भारत के अंतिम कतार के लोगों से जुड़े वाजिब मुद्दों को उठाने का काम मैने जारी रखा। बीच मे माओवादियों के साफए के नाम पर झारखंड मे आपरेशन ग्रीन हंट लाया गया। पूरे आवेग के साथ मैने आपरेशन ग्रीन हंट की सचाई, इसके पीछे निहित राज्य के मंसूबे तथा आपरेशन से पैदा ग्रामीणों की पीड़ा को सामने लाने की कोशिश की। नतीजतन तथाकथित शिक्षित लोगों ने मेरे खिलाफ अधिक व्यक्तिगत हमलों को तीव्र किया। कुछ ई-ग्रूप हैं, जहां माओवाद के हमदर्द और समर्थक के रूप मे मुझे उछाला गया। अंततः उन्होंने मुझे माओवादी विचारक के रूप मे चित्रित किया। मै सिर्फ हंसकर रह जाता हूं। संक्षेप मे यही कि कैसे कोई माओवाद का गहन अध्ययन किए बगैर अचानक माओवादी विचारक बन जाता है ? मैने माओवाद का कभी कोई अध्ययन नहीं किया।
मैने इरादतन किसी विचारधारा का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि मै जानता हूं कि माओवादी आदिवासियों को माओवाद का पाठ पढ़ाते हैं, गांधीवादी गांधीवाद का उपदेश देते हैं और मार्क्सवादी मार्क्स के बताए रास्ते पर चलने को प्रेरित करते हैं ; लेकिन किसी को आदिवासीवाद की चिंता नहीं, जो कि इनमे सर्वोत्कृष्ट है, शायद वही न्यायपूर्ण समतामूलक समाज तक ले जाता है। भारतीय समाज ने किस तरह आदिवासीवाद को नष्ट किया है, इस पर मै लगातार सवाल उठाता रहा हूं। जनजातीय धर्म को भारतीय संविधान की मान्यता नहीं मिली थी, परंपरागत स्थानीय स्वशासन उपेक्षित थे, संस्कृति नष्ट कर दी गई, जमीन हड़प ली गई और विकास के नाम पर हमारे संसाधन छीन लिए गए। लेकिन हम इस सबसे क्या पाते हैं ? क्या हमे चुप रहना चाहिए ? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है जिन्हें समान बर्ताव की जरूरत है ? क्या उन्हें हमारी पीड़ा का ख्याल है ?
मैं उन अभागे लोगों मे से एक हूं, जिसने देश के तथाकथित विकास के नाम पर सब कुछ खोया है और आज भी बचे रहने की लड़ाई लड़ रहा हूं। मै जब सिर्फ एक साल का था, मेरा परिवार विस्थापित हो गया था। विकास के नाम पर हमारी 20 एकड़ उपजाऊ जमीन ले ली गई। हमारी पुश्तैनी एक बांध मे डूब गई, जो 1980 मे सिमडेगा शहर के निकट चिंदा नदी पर आया। हमने अपना घर, खेती की जमीन तथा बागान खोया और मुआवजे के रूप मे सिर्फ 11 हजार रुपए मिले। जब पूरे गांव ने इसका विरोध किया तो उन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया। क्या छह लोगों का कुनबा इस 11 हजार रुपए से अपना खाना, कपड़ा, आशियाना, पढ़ाई तथा सेहत की भरपाई कर सकता है ?
विस्थापन के बाद जीवन निर्वाह के लिए हमारे पास घने जंगल मे जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। जमीन का एक छोटा टुकड़ा खरीद कर जंगल मे हम व्यवस्थित हो गए। फल-फूल, जलावन चुनकर हम परिवार को सहारा दे रहे थे। हमारे पास पर्याप्त पशुधन भी थे, जिससे घर की अर्थव्यवस्था को सहारा मिला। कहने की जरूरत नहीं कि राज्य का उत्पीड़न फिर भी जारी रहा। जंगल मे रहते हुए ही मेरे पिता को वन विभाग (मुल्क का सबसे बड़ा जमींदार) ने अतिक्रमणकारी और लकड़ी काटनेवाले के रूप मे आरोपित कर कई केस में जेल मे डाल दिया। हमारे गांव मे कोई विद्यालय भवन नहीं था, इसलिए हम पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे और बारिश होने पर हमारे विद्यालय बंद हो जाते। लेकिन मेरे पिता ने हमेशा हमें न्याय के लिए लड़ना सिखाया। हालांकि वे घर को संभालने के लिए संघर्षरत थे, पर समुदाय के लिए अपनी लड़ाई उन्होंने कभी नहीं छोड़ी।
दुर्भाग्यवश, 20 जून 1990 को एक केस की सुनवाई के लिए सिमडेगा सिविल कोर्ट जाते समय मेरे माता-पिता की क्रूर हत्या कर दी गई और चार बच्चे अनाथ कर दिए गए। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि उसके बाद हम पर क्या गुजरी ? सबसे बुरी बात यह है कि दोषियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। कोई बता सकता है कि भारतीय राज्य ने हमें न्याय क्यों नहीं दिया, जिसने विकास के नाम हमारी जमीन छीन ली ? आज तक हमारे गांव मे बिजली क्यों नहीं है ? मेरे लोगों के खेत को सिंचाई के लिए पानी क्यों नहीं मिलता जिनकी जमीन सिंचाई परियोजना के लिए ली गई थी ? उन घरों मे बिजली नहीं पहुंची है जिन्होंने अपनी जमीन बिजली परियोजना के लिए दी थी ? और अब भी वे मिट्टी के घरों मे क्यों रहते हैं जिनकी जमीन इस्पात संयंत्र के लिए ली गई थी ? इसका मतलब कि आदिवासियों का जन्म सिर्फ तकलीफ उठाने के लिए हुआ है और दूसरे हमारी कब्र पर मस्ती करें।
एक लंबी जद्दोजहद के बाद हम सभी को जीवन तो मिला, पर मेरे दुख और पीड़ा यहां खत्म नहीं हुए। एक बार जब मै यूरोपीय आयोग द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना मे राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा था तो राज्य के एक वरीष्ठ पदाधिकारी और एक अखबार के संपादक (दोनों ही उच्च जाति के) ने मेरी पात्रता पर सवाल उठाया कि एक आदिवासी होकर मै इस बड़े ओहदे पर कैसे पहुंचा ? इसी तरह एक बार मेरा एक दोस्त उच्च जाति के एक नवविवाहित जोड़े से मिलाने मुझे रांची ले गया। मुझे यह कहते हुए दंपती से मिलने नहीं दिया गया कि मै आदिवासी हूं और मैं यदि उनसे मिल लूं तो वे अशुभ हो जाएंगे और उनका समस्त जीवन दांव पर लग जाएगा। क्या में उनके लिए शैतान था ?
फिर भी, दूसरे प्रतिष्ठान मे जाने पर मुझे पूरी तरह प्रभावशून्य रखा गया और मुझे वह जगह नहीं दी गई, जिसका मै प्रबल दहकदार था। नस्लीय आधार पर मेरे साथ पक्षपात किया गया, आर्थिक रूप से मेरा शोषण हुआ और मानसिक रूप से परेशान रहा। क्या कोई मुझे बताएगा कि मुझे न्याय के लिए क्यों नहीं लड़ना चाहिए ? क्या अन्यायपूर्ण विकास प्रक्रिया के समर्थकों मे से कोई भी, जिन्होंने देश के तथाकथित राष्ट्रीय हित के नाम पर अपनी एक इंच जमीन तक नहीं दी, बता सकता है कि माओवादी विचारक, हमदर्द और समर्थक के रूप मे मेरा नाम क्यों उछाला गया : अन्याय, असमानता और भेदभाव के खिलाफ क्यों मुझे क्यों चुप रहना और लेखन बंद रखना चाहिए ?  
विकास के नाम पर मैने अपना सब कुछ खो दिया और अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है इसलिए मैंने अपने लोगों के लिए लड़ना तय कर लिया है, क्योंकि मै नहीं चाहता कि वे भी मेरी तरह विकास के नाम छले जाएं। मैने संघर्ष के लिए जनतांत्रिक रास्ता अख्तियार किया है, संविधान के अनुच्छेद 19 मे इसका प्रावधान है। कलम, मुंह और मन मेरे हथियार हैं। मैं न तो माओवादी हूं और न ही गांधीवादी, लेकिन मै एक आदिवासी हूं, जो कि अपने लोगों के लिए लड़ने को कटिबद्ध है, जिसे भारतीय राज्य ने अलग-थलग, विस्थापित और संसाधनों से बेदखल कर दिया है। और आज भी रह-रहकर विकास के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के नाम पर जारी है।